माउंट आबू | हाल ही में टोकन आवंटित करने हेतु सरकारी आदेश पर नई समिति बनाई गयी थी जिसके अनुसार उपखंड अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त व अध्यक्ष के संयुक्त निर्णय के पश्चात टोकन आवंटित किये जाने के आदेश थे | सरकार के इस फैलसे को जब आम नागरिक द्वारा उच्च न्यायलय में चुनौती दी गयी तो माननीय न्यायालय द्वारा 10 मई तक के लिए नई समिति पर स्टे लगा दिया गया |

इस स्टे के पश्चात सोशल मडिया पर यह भ्रांति फेलाई जा रही थी की 10 मई तक किसी भी स्तर से टोकन आवंटित नहीं हो सकेंगे जिस पर एक प्रेस वार्ता में उपखंड अधिकारी डॉ गौरव सैनी ने यह स्पष्ट किया की माननीय न्यायलय के आदेश अनुसार जो हाल ही में एकल खिड़की के माध्यम से नई समिति बनाई गयी है केवल उस पर रोक लगी है जिसके कारण 10 मई तक नई समिति किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले सकेगी लेकिन इस दौरान जिस तरह पूर्व में उपखंड स्तर से रिपेयरिंग के लिये टोकन आवंटित किये जाते थे उसी तरह हाल ही में भी वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी |